सुगौली सन्धि

-ई.सं. १८१५ डिसेम्बर २)

१. माननीय इस्ट-इन्डिया कम्पनी र नेपाल राजाका बीच चिरस्थायी शान्ति र मैत्री कायम रहनेछ ।

२. युद्ध हुनु भन्दा पहिले दुवै राज्यका बीच जुन भू-भागका सम्बन्धमा विवाद थियो, ती भूभागहरु नेपालका राजाले परित्याग गर्छन् र ती भूभागहरुमाथि माननीय कम्पनीको प्रभुसत्ता स्वीकार गर्छन् ।

३. नेपालका राजा माननीय इस्ट-इन्डिया कम्पनीलाई तल उल्लिखित इलाकाहरु सदाका निम्ति समर्पण गर्छन् -

- काली र राप्ती नदीको बीचकाख सम्पूर्ण तल्ला भागहरु,

- राप्ती र गण्डकी बीचको सम्पूर्ण तल्लो भूमि,

- गण्डकी र कोशी बीचको समस्त तल्लो भूभाग,

- मेची र टिस्टाबीचको समस्त तल्लो भूमि,

- मेची नदीभन्दा पूर्वतर्फको सम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरु,

नागरीको दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटको घाटी जसमा मोरङबाट पहाडतिर जाने बाटो छ, यससँगै सो घाटी र नागरीका बीचका सबै भूभाग यस मितिदेखि ४० दिन भित्रमा गोर्खाली सेनाले खाली गरिदिनुपर्नेछ ।

४. नेपाल राज्यका प्रमुख र भारदारहरु ज-जस्को स्वार्थमा माथि उल्लिखित अभिधाराले हानि पुर्‍याएको छ, क्षतिपूर्तिका लागि बि्रटिश सरकारले ती प्रमुखहरुलाई जम्माजम्मी सालाना दुई लाख रुपैया पेन्सनका रुपमा दिन स्वीकार गर्छ । यो रकम नेपालका राजाको तजबिज अनुसार समानुपातमा बाँडिनेछ । नेपालका राजाबाट यस रकमको अनुपात निश्चित भएपछि पेन्सनका लागि गभर्नर जनरलको मोहर र हस्ताक्षरसहितको सनदपत्र सम्बन्धित पेन्सनवालालाई दिइनेछ ।

५. नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरुको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरुसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन् ।

६. नेपालका राजा सिक्किमका राजालाई उनको प्रादेशिक अधिकारका सम्बन्धमा कुनै तरहबाट परेसान नगर्न र साथै शान्ति भंग नगर्न स्वीकार गर्छन् र साथै के पनि स्वीकार गर्छन् भने यदि नेपाल अधिराज्य र सिक्किमका राजा अथवा सिक्किमका प्रजाहरु बीच कुनै मत भिन्नता उत्पन्न भएमा उक्त मतभिन्नता समाधान गर्न मध्यस्थको रुपमा बि्रटिश सरकारलाई सुम्पनेछन् र नेपालका राजाले बि्रटिस सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्नेछ ।

७. नेपालका राजा यस नियमलाई स्वीकार गर्छन् कि बि्रटिश सरकारको अनुमतिबिना कुनै बि्रटिश प्रजा तथा युरोपेली प्रजा अथवा अमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा कहिले पनि राख्ने छैनन् ।

८. दुवै राज्यका बीचमा मित्रता र शान्ति-सम्बन्ध सुदृढ र समुन्नत गराउनका लागि एक राज्यका विश्वासपात्र मिनिस्टर दोस्रो राज्यमा रहनेछ भन्ने पनि स्वीकार गर्छन् ।

९. यो सन्धि जसमा नौ अभिधारा माविष्ट छन्, नेपालका राजाद्धारा आजको मितिदेखि १५ दिनभित्र अनुमोदन गरिनेछ । उक्त अनुमोदन लेफि्टनेन्ट कर्नल ब्रेडशालाई प्रदान गरिनेछ र उनले बीस दिनभित्र अथवा सम्भव भए सो भन्दा पनि अगावै गभर्नर जनरलबाट अनुमोदन गराई नेपालका राजालाई सो अनुमोदित सन्धिपत्र दिनेछन् ।

यस सन्धिमा बिबादमा नपरेका नेपाल अधिकृत भूभागहरु पनि कम्पनी सरकारलाई सुम्पने प्रावधान भएकाले नेपालले यस सन्धिमा परेका केही अभिधाराप्रति आफ्नो सहमति र असन्तुष्टि प्रकट गरेको हुँदा नेपाल र कम्पनी सरकारका बीच केही तराई फिर्ता गर्ने प्रयोजनका निम्ति अर्को आंशिक सन्धि भयो । ८ डिसेम्बर १८१६ मा भएको पुरक सन्धिबाट कोशी र राप्तीका बीचको तराई फिर्ता भयो तर मूल सन्धिको धारा ४ को प्रावधानलाई खारेज गरियो ।

१९५० को सन्धि

-सन् १९५० जुलाई ३१)

१. नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्छन् ।

२. कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुई सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।

३. कर्मचारी वर्गहसहित प्रतिनिधिहरुद्धारा परस्परमा प्रचलित अनतर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राजदुत स्तरीय राख्न मन्जुर गर्छ ।

४. दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरु, कन्सुलेटहरु, भाईस कन्सुलेटहरु, अरु प्रकारका कन्सुलेट र प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति मन्जुर भएका शहर, बन्दरगाह र अरु स्थानहरुमा निवास गर्नेछन् ।

५. नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कल-पूर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अपिधकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् ।

६. भारत र नेपालको छमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धि रियायत र ठेक्काहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।

७. नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।

८. जहाँतक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरुको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फबाट बि्रटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सब सन्धिपत्र, स्वीकार पत्र, कबुलियतनामाहरुलाई खारेज गर्छ ।

९. हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिनेछ ।

१०. यो सन्धि कुनै एक मुलुकले १ वर्षको भाखा दिई सो सन्धि पत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ ।

१९५० को सन्धिसँगै भएको गोप्य पत्राचार

-पत्राचारका मुल बुँदाहरु)

१. विदेशी हमलाद्धारा एक-अर्काको शुरक्षामाथि आघात पारेमा कुनै सरकारले त्यसलाई सहने छैन । कुनै त्यस्तो खतरासँग जुध्न दुई सरकारले एक अर्कासँग सरसल्लाह गर्नेछन् र प्रतिरोधका लागि प्रभावकारी पाइला चाल्नेछन् ।

२. नेपालको सुरक्षाको लागि आवश्यक कुनै हातहतियार, खरखजाना वा युद्धजन्य सामग्रीहरु र औजारहरु, जो नेपाल सरकारले भारतीय सिमा भएर पैठारी गर्छ, त्यस्तो पैठारी भारत सरकारसँगको सहयोग र सम्झौताबाट गर्नेछ । भारत सरकारले त्यस्तो हातहतियार छिटो-छरितो पारवहनका लागि कदम चाल्नेछ ।

३. शान्ति र मैत्री सन्धिको राष्ट्रिय व्यवहार दिने दफा ६ को सम्बन्धमा नेपालमा नेपाली रैतीहरुलाई अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण केही समयका लागि आवश्यक हुन सक्छ भन्ने कुरालाई भारत सरकार मान्यता दिन्छ । यस संरक्षणका प्रकृति र हद दुई सरकारहरुबीच पारस्परिक सम्झौताबाट निर्धारित गरिनेछन् ।

४. यदि नेपाल सरकारले प्राकृतिक स्रोतको विकास वा नेपालमा कुनै औद्योगिक परियोजनाका लागि विदेशी सहयोग प्राप्त गर्ने निर्णय गरेमा नेपाल सरकारले अरु विदेशी सरकार वा अरु विदेशी नागरिकले दिने सहुलियतभन्दा कम नभएमा, भारत सरकार वा भारतीय नागरिकलाई नै प्राथमिकता दिनेछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ वा यसका कुनै विशेषीकृत एजेन्सीहरुबाट नेपाल सरकारल प्राप्त गर्ने सहायतामा उक्त कुरा लागू हुनेछैन ।

५. एक-अकाृको सुरक्षामाथि प्रभाव पार्ने क्रियाकलाप भएमा कुनै विदेशीहरुलाई काममा नलगाउन दुवै सरकार मन्जुर गर्छन् । कुनै एक सरकारले आवश्यक परेको बेला अर्को पक्षसमक्ष यसबारे कुरा राख्ने छ ।

सन् १९६५ को नेपाल भारत गोप्य सन्धि

शाही नेपाली राजदुतावास

बाह्रखम्बा रोड

नयाँदिल्ली, भारत

जनवरी ३०, १९६५

महामहिम,

यहाँले हामीलाई लेख्नुभएको आजको मितिको पत्र प्राप्त गरी निम्न व्यहोरा अवगत भयो ।

१. सन् १९६३ को अगस्तमा आफ्नो दिल्ली भ्रमणको अवसरमा नेपालका महाराजधिराजबाट नेपाली सेनाको पुनःव्यवस्थापन र आधुनिकीकरणका सम्बन्धमा प्रश्न उठाईबक्सेको थियो । प्रत्युत्तरमा भारत सरकारले आवश्यक मद्दत पुर्‍याउने इच्छा प्रकट गरेको थियो । तदनुरुप नेपाली सेनाको पुनःव्यवस्थापन र आधुनिकीकरणका लागि नेपाल सरकारको माग अनुसार भारतले कस्तो सहयोग प्रदान गर्ने हो सोको विस्तृत स्वरुप निर्धारण गर्न सन् १९६३ को डिसेम्बरमा श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधि मण्डल एवं भारत सरकारका प्रतिनिधिबीच छलफल सम्पन्न भयो । छलफलमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले भारत सरकारले एक नयाँ बि्रगेड समूहलाई व्यवस्थित र स्तरीय तुल्याउनु पर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो ।

२. भारत सरकारले श्री ५ को सरकारद्धारा प्रस्तुत प्रतावउपर पूर्ण र विस्तृत ध्यान दिएको छ । हाम्रा दुवै देशबीच विद्यमान घनिष्ट र परम्परागत मैत्री सम्बन्धलाई दृष्टिगत गर्दै भारत सरकार नेपालको सुरक्षा र स्वतन्त्रतालाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यका साथ नेपाललाई यथासम्भव सम्पूर्ण सहयोग प्रदान गर्न चिन्तित छ ।

३. उपर्युक्त उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने दिशामा निम्नानुसारको सम्झौता सम्पन्न भएको छः-

-क) ४ वटा मान्यता प्राप्त बि्रगेडसहितको १७ हजार सैन्य बलका आधारमा भारत सरकारले सम्पूर्ण नेपाली सेनालाई हातहतियार, गोलीगट्ठा र उपकरणहरु आपूर्ति गर्नेछ । उल्लिखित ४ वटा बि्रगेडहरुमा वर्तमानको हिमाल सेना, गृह रक्षक, घरेलु सेना, मिलिसिया कम्पनी आदि रहेका छन् ।

-ख) भारत सरकारले नेपाली सेनाले प्रयोग गरिरहेका हातहतियारलाई शीघ्रातिशीघ्र आधुनिक हातहतियारहरुद्धारा प्रतिस्थापित गर्नेछ । यसका साथै भारत सरकारले नयाँ-पुराना सबै किसिमको हातहतियारको फेरबदल र मर्मत-सम्भार कार्य समेत गर्नेछ ।

-ग) भारत सरकारले सशस्त्र नेपाली सैन्य अधिकारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार भारतका बिभिन्न तालिम केन्द्रहरुमा सम्पूर्ण तालिका अवसर प्रदान गर्नुका साथै श्री ५ को सरकारको अनुरोधमा आफ्ना प्रशिक्षकहरुलाई नेपाल पठाउनेछ । तालिमको अवधिभर ती अधिकारीहरुलाई भारतीय सैन्य अधिकृतहरु सरह दैनिक खर्च समेत जुटाईनेछ । भारत सरकारले उनीहरुको डेरामा बस्दा लाग्ने खाने पानी र विद्युत् महसुल बापत रकमसमेत बेहोर्नेछ । त्यसैगरी तालिम अवधिभर विभिन्न भैपरी हुने खर्चका लागि आवश्यक रकम चुक्ता गर्न नेपाली सैनिक अधिकारीहरुलाई एक विशेष भत्ता प्रदान गरिनेछ । कोही अन्य दर्जाका अधिकारीहरुका लागि निःशुल्क भोजनादिको समेत प्रबन्ध गरिनेछ ।

-घ) भारत सरकारले नेपाली सेनाका जवान र अधिकृतहरुका लागि आवश्यक हरियो अभ्यास पोशाक बुट आदि भारतमै नगद तिरी खरिद कारोबार गर्नेतर्फ नेपाल सरकारलाई पूर्ण सहयोग प्रदान गर्ने छ ।

-ङ) उधारो कारोबार अन्तर्गत सैन्य उपकरणहरुको आपूर्ति गर्ने कार्यक्रम पूरा भएका कारण अब उप्रान्त भारत सरकारबाट उपलब्ध गराईने सैन्य सहयोग अनुदानको रुपमा यसै पत्रानुसार हुनेछ ।

-च) भारत सरकारबाट उपलब्ध गराईने उपकरण र अन्य सहयोग नेपाली सेनाको प्रयोजनका लागि मात्र हुनेछ र कुनै पनि तेस्रो मुलुकमा तिनको विचलन गर्न पाईने छैन ।

-छ) भारत र नेपालका प्रतिरक्षा अधिकारीबीच त्यस्ता सैन्य सहयोग वा उपकरणहरुको आपूर्तिको समय तालिका, कार्यविधि र विस्तृत विवरणबारे सम्झौता सम्पन्न हुनासाथ यस सहयोग अन्तर्गतको आपूर्ति कार्य आरम्भ हुनेछ ।

-ज) भारतीय सहयोगको पुरकको रुपमा अमेरीका अमेरीका र संयुक्त अधिराज्यले समेत श्री ५ को सरकारलाई प्रतिरक्षा सहयोग गर्ने विषयमा परस्पर सम्झौता गरेका छन् । कारण वंश भारतले हातहतियार र उपकरणहरुको आपूर्ति गर्न नसकेका बेला अमेरिका र संयुक्त अधिराज्यका सरकारहरुले यथासशक्य सो रिक्तता पूरा गर्ने बचन भारतलाई दिएको छ । उपयुक्त समयमा पूर्ण विवरणबारे यथोचित समन्वय गर्न सकिने छ ।

५. यस्ता प्रावधानले कुनै पनि सरकारको स्वतन्त्र विदेश नीतिमाथि बन्देज लगाउने छैन । नेपाल सरकारले भारतबाट वा भारतको बाटो भएर नेपालको सुरक्षाका लागि आवश्यक हातहतियार, गोलीगट्ठा वा युद्धसम्बन्धी सामग्री र उपकरणहरुको स्वतन्त्रतापूर्वक आयात गर्न पाउने छ ।

६. दुवै देशले परस्पर विचार-विमर्श गरी यस किसिमको व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक कार्यविधि तय गर्नेछन् ।

७. भारत सरकार तथा श्री ५ को सरकारले आपसमा विचार-विमर्श गरी यस पत्रमा उल्लिखित कुराहरुको समीक्षा गर्न सक्नेछन् ।

८. महामहिम, यहाँले हामी दुवै पक्षबीच भएको समझदारी अनुरुप उपरिलिखित कुराहरु सही ढंगमा बर्णन गरिएका छन् भनी पुष्ट्याइँ दिए म यहाँप्रति कृतज्ञ हुनेथिएँ । साथै महामहिमको जवाफसँगै यस पत्रले भारत सरकार र श्री ५ को सरकार बीच भएको समझदारीलाई सम्झौताको रुप दिनेछ भन्ने कुरा समेत सुनिश्चित गरिदिनुभए कृतज्ञ हुनेथिएँ । महामहिमको जवाफ प्राप्त भएको मितिदेखि सो सम्झौता लागू हुने कुरा समेत अनुरोध गर्दछु ।

९. हामीबीचको समझदारीअनुरुप माथि वणिर्त साँचो भएको कुरा म सुनिश्चित गर्न चाहन्छु । म यो पनि सुनिश्चित गर्छु -यहाँले जनवरी ३०, १९६५ मा पठाउनुभएको पत्रको साथसाथ यस जवाफले दुवै सरकारबीच सम्झौता सम्पन्न भएको कुराको पुष्टि गर्छ । सम्झौता आजकै मिति जनवरी ३०, १९६५ देखि लागू हुने कुरा पनि अनुरोध छ । महामहिम कृपया मेरो यो आग्रहलाई स्वीकारिदिनुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सार्वजनिक सम्बोधन

आदरणीय आमा-बुबा, दिदी-बहिनी तथा दाजु-भाइहरू,
सबैभन्दा पहिले म आप\mनो विवेक, सुर्‍याइँ र आत्मबलिदानको अजेय शक्तिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुन्दर ढोका खोलिदिने दस वर्षको जनयुद्ध, उन्नाईस दिनको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा सुदूर अतीतदेखिका अरु सबै आन्दोलनहरूमा सहादत प्राप्त गर्ने सदैव स्मरणीय सहिदहरूप्रति यहाँहरू सबैका तर्फबाट सम्मानसहित हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त  गर्दछु ।
आज म प्रधानमन्त्रीका रुपमा मात्र होइन, एउटा नागरिकका रुपमा समेत यहाँहरू समक्ष केही भन्न लागिरहेको छु । सरकार सञ्चालनको पाँच महिनाको अत्यन्तै कटु अनुभवपछि म अब के टुङ्गोमा पुगेको छु भने परम्परागत ढङ्गले मात्र नयाँ नेपालको राष्ट्रिय संकल्प पूरा हुन असम्भव छ । नयाँ नेपाल बनाउने नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न संविधानसभामा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूबीच विगतमा भएको १२ बुँदे समझदारीजस्तै नयाँ शिराबाट राजनीतिक सहमति कायम गर्नुपर्ने हुँदा म मुलुकका सबै राजनीतिक दललाई त्यसको लागि हार्दिक अपिल गर्दछु ।
म अलिकति पृष्ठभूमितिर जान्छु । २०६४ साल चैत २८ गते संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएपछि साता बिते, महिना बिते तर ताजा जनादेशका आधारमा बन्ने नयाँ सरकारको बाटो लामो समयसम्म पनि खुल्ला भएन । जुन न स्वाभाविक थियो न लोकतान्त्रिक । माओवादीले विपन्न तथा पिछडिएको वर्गलाई प्राथमिकता दिई त्यसैको विवेक र आवेग, श्रम र लगनको सहाराले जडताका किल्लाहरू तोड्दै नयाँ नेपाल बनाउने प्रक्रियाको थालनी गर्ला भन्ने डर यथास्थितिवादी तथा पुनरोत्थानवादी तत्वहरूमा थियो । तर समयको मागलाई रोक्ने तागत कसैमा थिएन । त्यसैले जनादेशको शक्तिको सहाराले त्यो रिक्तता चिर्दै नयाँ सरकार गठन भएको तथ्य यहाँहरूको जानकारीमा छँदैछ ।
लोकतान्त्रिक विधिअनुरुप नयाँ सरकारको नेतृत्व नेकपा -माओवादी) ले गर्‍यो । त्यो बेला माओवादीमाथि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अनेकौँ आशङ्काहरू थिए । माओवादी सत्तामा आयो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग नेपालको सामान्य कूटनीतिक संवाद र सम्बन्धसमेत समाप्त हुनेछ भन्ने तहसम्मका भ्रमहरू व्याप्त थिए । तर यी पाँच महिनामा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सित मुलुकको कुटनीतिक सम्बन्ध अझ विस्तार गरेर यो भ्रमलाई गलत सावित गरिदिएको छ । उसो त वैदेशिक सहयोग आउँदैन भन्ने गलत प्रचारबाजी पनि कम जबर्जस्त थिएन । तर यस बीचमा कुल रु. ४० अर्ब वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने सम्झौता भइसकेको छ, र शान्ति प्रक्रियालाई अझ दरो बनाउँदै लान सकिएको खण्डमा नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्नका निम्ति वैदेशिक सहयोग मनग्गे प्राप्त हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । मित्रराष्ट्र्र भ्ाारतको सरकार सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्न तयार हुनु नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र दुई देशबीचको सुमधुर सम्बन्धका दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलव्धि हो ।
नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध नेपालको स्वाधीनता र समुन्नति तथा आपसी सहयोग र सद्भावमा आधारित हुने र नेपाल कुनै पनि छिमेकी वा दूरवर्ती मुलुकको पक्ष वा विपक्षमा खडा नहुने र नेपाल कसैको पनि स्वार्थको क्रिडाभूमि नबन्ने कुरा मैले विभिन्न मुलुकको भ्रमणको क्रममा र अन्य सन्दर्भहरूमा समेत स्पष्ट पारिसकेको छु ।
आदरणीय आमा-बुबा, प्यारा दिदी-बहिनी तथा दाजु-भाइहरू,
नयाँ सरकारसँग नागरिकहरूका अत्यन्त धेरै अपेक्षा थिए जुन गलत थिएनन् । तर आज सरकार सञ्चालनको पाँच महिनाको अनुभवपछि मैले आदरणीय नागरिकहरूलाई स्पष्टसँग भन्नुपर्दछ- राज्यसत्ताको पुरानो स्वरुप, संस्कृति र शैलीका कारण नाटकीय सुधार सम्भव हुँदो रहेनछ । फेरि, सत्ता सञ्चालनमा हाम्रो कुनै अनुभव पनि थिएन । निश्चितै रुपमा यी पाँच महिना हाम्रा लागि एक किसिमले यो राज्यको अन्तर्निहित चरित्रको प्रत्यक्ष अध्ययन तथा राज्य सञ्चालनका विधि र शैलीको अध्ययनको महिना थिए । अर्कोतिर एउटा संक्रमणकाल हामीभित्रै पनि त थियो । त्यसमाथि भिन्नभिन्न विचार, दर्शन र संस्कृति भएका दलहरूको यो संयुक्त सरकार भएको हुनाले यसका केही सीमा र जटिलताहरू पनि थिए ।
म यो कुरा स्वीकार गर्दछु, सरकारको गति र कार्यसम्पादन नागरिकहरूको चाहनाअनुसार हुन सकेन । तैपनि सरकारले दिशा पहिल्याउनै सकेन भन्ने आरोपचाहिँ म स्वीकार गर्दिनँ । यसबीचमा आन्तरिक राजस्व बढेको छ, ग्रामीणमुखी बजेटको तर्जुमा भएको छ र मधेसमा द्वन्द्वरत विभिन्न समूहहरूसँग संवादको ढोका खुलेको छ । साथै संविधान निर्माण लगायत विभिन्न समितिहरू बन्नुका साथै लामो समयदेखि रिक्त रहेको लोकसेवा आयोगले कार्यकारी स्वरुप ग्रहण गरेको छ । अब यसैगरी रिक्त रहेका विभिन्न कूटनीतिक, न्यायिक, प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक सबै निकायहरूले छिटै नै पूर्णता पाउने छन् ।
आत्म निर्णय, सुशासन, संघीयता, समावेशी र समानुपातिकका लागि हामीले लामो संघर्ष गर्‍र्यौं । परिणामत आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थितिमा छौं ।
हिमाल, पहाड, मधेस, तराई र यहाँका नागरिक नै नेपाल हो र यहाँका समस्या नै यथार्थमा नेपालको समस्या हो । नेपालको प्रशासन संयन्त्र, सेना, प्रहरी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा न्यायिक लगायत सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रलाई समावेशी बनाउन महिला, जनजाति/आदिवासी, मधेसी/तराईबासी, दलित, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र र वर्ग तथा अपाङ्ग आदिलाई सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवामा र छात्रवृत्तिको अवसरमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्ने नीति सरकारको रहेको छ ।
मैले सुरुमै भनेको थिएँ- म आज नागरिकका रुपमा समेत केही कुरा भन्न चाहन्छु । हिजोसम्म यो देशमा राजामहाराजा थिए । हामी आप\mना सबै सौभाग्य र दुर्भाग्यका लागि तिनैलाई जिम्मेवार ठान्थ्यौँ । तर सराप्न र दोष दिनका लागि अब ती छैनन् । अब यो देशको लगाम हामी नागरिकहरूका हातमा आएको छ । तर हामी के गरिरहेका छौँ ? कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ, हामी अराजकताको पराकाष्ठातिर गइरहेका त छैनौँ ? बन्द, विरोध र हडताललाई यति सस्तो बनाएर कसरी बन्छ नयाँ नेपाल ? सरकार वा अन्य कुनै पनि पक्षसामु असन्तोष प्रकट गर्ने, विरोध व्यक्त गर्ने वा कुनै माग पूरा गर्न दवाव दिने क्रममा बन्द, चक्काजाम र तोडफोडको सहारा लिनु असन्तुष्ट प्रकट गर्नेहरूको दिनचर्या जस्तो भएको छ । विमति र दाबी प्रकट गर्ने यो संस्कृति र शैली शान्ति-प्रक्रियाको अपेक्षा विपरीत छ । उसो त विमति र दावीको यो संस्कृति र शैली प्रकारान्तरले संविधान लेखन-प्रक्रियामा पनि वाधक भइरहेको छ । अग्रगामी शान्ति र सामाजिक न्यायको पक्षमा उत्पादनशील तथा रचनात्मक ढङ्गले उपयोग हुनुपर्ने युवा ऊर्जाको यसरी दुरुपयोग भइरहेको देखेर म असाध्यै चिन्तित भएको छु । यस प्रसङ्गमा म सम्बन्धित सबैलाई, विशेष गरेर मुलुकको ऊर्जाशील युवा समुदायलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु- नकारात्मक द्वन्द्व र आपसी प्रतिशोधमा खर्च भइरहेको युवा ऊर्जालाई अब उत्पादनशील र रचनात्मक काममा प्रयोग गरौँ । नेपाललाई हामी सबै मिलेर आज राम्रो नबनाए कहिले राम्रो बनाउने ? नेपाललाई हामी सबै मिलेर राम्रो नबनाए कसले राम्रो बनाउने ? यस अवस्थामा मुलुकका राजनीतिक दलहरू खासगरी सरकारमा नै रहेका राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनहरूबीच देखिएको अत्यन्त तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध, वैमनस्यता तथा आपसी झडप अत्यन्त अशोभनीय कुरा हो । त्यसैले यसलाई तुरुन्त रोक्न म सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
आदरणीय आमा-बुबा तथा प्यारा दिदी-बहिनी र दाजु-भाइहरू,
कुनै पनि देश केवल सरकारले होइन, जननिर्वाचित सरकारको अग्रसरता र उक्त सरकारद्वारा बनाइने योजनाको आधारमा आम नागरिकले मिलेर बनाउँछन् । जनसहभागिता र जनभागेदारीबिना कुनै पनि राष्ट्र समुन्नत बनेको उदाहरण विश्वको इतिहासमा कहीँ पनि   छैन । तर देशलाई केही दिने संस्कृति हामीकहाँ छैन अथवा त्यो एकदमै निम्छरो छ । एक करोडको बङ्गलामा बस्ने र साठी लाखको गाडी चढ्नेले घर अगाडिको खाल्डोमुनि कहिल्यै एक टि्रप गिट्टी खसाल्दैन बरु त्यो खाल्डो हेर्दै सरकारलाई नै गाली गर्छ । आफैँले फालेको केराको बोक्रोमा चिप्लेर लड्नेले ऐनामा आप\mनो अनुहार हेर्दैन बरु कुनै अदृश्य शुत्रुलाई सराप्छ । मानिसहरू चिया पसलमा गफ गरेर, क्यारेम वा तास खेलेर वा मदिरालयमा बसेर दिनदिनै घण्टौँ बिताउँछन् । तर वर्षमा एक घण्टा पनि देशका लागि श्रमदान गर्न तत्पर हुँदैनन् । देशभक्तिलाई हामीले केवल वचनविलास वा भावुक कविता वा कोरा नारामा बुझेका छौँ । देशभक्तिको अर्थ त देशका लागि हामीले गर्ने बौद्धिक, आत्मिक तथा भौतिक योगदान पो हो ।
यहाँ मैले व्यक्तिविशेषलाई दोषारोपण गर्न खोजेको किमार्थ होइन । मैले त केवल हाम्रा रुचि, लत र आचरणहरूबाट निर्माण भएको हाम्रो प्रवृत्तितर्फ सङ्केत गर्न खोजेको मात्र हुँ । यस्तो प्रवृत्तिमा परिवर्तन र परिमार्जन नभई कसरी बन्छ हामीले थेगोझैँ जप्ने गरेको नयाँ नेपाल ?
त्यो देश कसरी समुन्नत हुन्छ जहाँ आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएका महिलालाई सामान्य मानवसरह व्यवहार गरिन्न ? निश्चितै रुपमा धेरैजसो महिलाहरूका लागि घरहरू अझै पनि यातनागृह सरह छन् । दाइजोजस्तो अमानवीय कुप्रथाका कारण कतिपय बाबु-आमा छोरीको जन्मलाई नै निषेध गर्ने कल्पना गर्न विवश छन् ।
यो सरकार घोषणा गर्छ – अबको एक सातापछि दाइजो प्रथालाई पूर्णतः निषेध गरिने  छ । दाइजो दिने र लिने दुबै कानुनतः दण्डका भागिदार हुनेछन् ।
सम्पत्तिमा समान अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म महिला अधिकार सुनिश्चित हुन   सक्दैन । यो सरकार घोषणा गर्छ- छोरोसरह छोरीलाई अंश दिने कानुन कडाइका साथ तुरुन्तै कार्यान्वयन गरिने छ ।
विवाह वा अरु समारोहहरूलाई किफायती बनाउन यो सरकार कटिबद्ध छ । यस्ता समारोहहरूमा निश्चित संख्याभन्दा बढी मानिस सहभागी हुन नपाउने कानुन कडाइका साथ पालना गरिने छ ।
घरेलु हिंसालाई निषेध गर्दैजाने उद्देश्यले हरेक गाविसमा एक महिनाभित्र घरेलु हिंसा उजुरी केन्द्रहरू स्थापना गरिने छन् ।
महिलाको आङ खस्ने समस्यामा केही हदसम्म निश्चय नै सुधार गर्ने प्रयास भएको छ । तर हर्निया, ढाड खुस्कने समस्या -एचयबिउकभम क्ष्लतभचखभचतभदचब म्ष्कप-एक्ष्म्०,  पाइल्सको समस्या आदिजस्ता श्रमसँग प्रत्यक्षरूपले सम्बन्धित समस्याहरूमाथि भने कसैको ध्यान पुगेको छैन । आइन्दा सरकारले यी समस्याहरूको एकमुष्ट उपचार गर्ने व्यवस्था गर्दैछ । सरकारले यसअघि नै माघ १ गतेदेखि लागु हुने गरी देशभरका अस्पतालमा निःशुल्क प्रसुती सेवा उपलव्ध गराउने घोषणा गरिसकेको यहाँहरूलाई जानकारी छँदैछ । यसको साथै स्वास्थ्य संस्थाहरूको भूमिका परिभाषित गरी तिनको नियमन तथा सदुपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाइने छ । शिक्षण अस्पतालहरूलाई अनुसन्धान कार्यमा लागिपर्न प्रोत्साहित गरिने छ र निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई स्वास्थ्य पर्यटनको विकासतर्फ लाग्न प्रेरित गरिने छ ।

आदरणीय आमा-बुबा, दिदी-बहिनी तथा दाजु-भाइहरू,
यो देशमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिकरुपमा सबैभन्दा बढी थिचोमिचो र हेँलाहोचोमा परेको सामाजिक समुदाय दलित समुदाय हो । वादी समुदाय दलितहरूमध्ये पनि सबैभन्दा दलित हो । कथित उच्च जात-जातिहरूका लागि लाखौंको संख्यामा रहेको दलित समुदायका हातको पानी अझैं चल्दैन । मन्दिरका ढोकाहरूसमेत यिनका लागि बन्द छन् । विद्यालय, होटल र धारा-कुवामा भेदभावको संस्कृति अझै कायम छ । जातपातका नाममा यो अत्यन्तै लज्जास्पद राष्ट्रिय कलङ्क हो । आफूजस्तै नागरिकलाई अछूत सम्झने कोही पनि सभ्य मानिस र लोकतन्त्रवादी हुनै सक्दैन, केवल अपराधी हुनसक्छ । लाखौं नागरिकलाई मानिस नठान्ने यो सोचाइ र संस्कृति घोर अमानवीय छ । त्यसैले यो सरकार घोषणा गर्छ- छुवाछूत जघन्य सामाजिक अपराध हो । यसको लागि मौजुदा कानुन अपूर्ण छ भने यथाशिघ्र नयाँ कानुन बनाई छुवाछूतलाई जघन्य कसुरका रुपमा परिभाषित गरी कडाइका साथ कारबाही गरिने छ । यो अपराधलाई निर्मूल पार्न कानुनी व्यवस्था मिलाई हरेक अदालतमा छुवाछूत निवारण सेलको व्यवस्था गरिने छ ।
यसैगरी हरेक गाविसमा दलितको अनिवार्य सहभागितामा अधिकारसम्पन्न छुवाछूत अपराध निगरानी केन्द्र गठन गरिने छ । छुट्टै कानुनबाट राष्ट्रिय दलित अधिकार आयोग गठन गर्ने तयारी भइसकेको छ । छुवाछूत प्रथा र दलित वा विपन्न समुदायका अशक्त महिलाहरूलाई बोक्सीको आरोप लगाएर अपमान गर्ने र यातना दिने प्रथाजस्ता अनेकौँ सामाजिक र सांस्कृतिक कुप्रथाहरूलाई उन्मूलन गर्नका निम्ति सामाजिक-सांस्कृतिक जागरण अभियानमा सरिक हुन म मुलुकभरिका संवेदनशील तथा सचेत संस्कृतिकर्मीहरूलाई विनम्र आग्रह गर्दछु । यस सन्दर्भमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा दलित समुदायले पुर्‍याएको योगदानको सम्झना गर्दै दलित समुदायको उत्थानका लागि सहिद दिलबहादुर रम्तेलका नाममा दलित शैक्षिक छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरिने छ । मलाई लाग्छ, दलित समुदायका लागि यो निश्चितै रुपमा हर्ष र गौरवको कुरा हो ।
नेपाली समाजमा भूमिहीनहरूको समस्या कहिल्यै सही ढङ्गले हल नभएको समस्या हो । हरेक नागरिकसँग शिर ढाक्नलाई छानो र अरु पेशा-व्यवसाय नभएका नागरिकहरूलाई खोस्री खानलाई माटो हुनुपर्छ भन्ने यो सरकारको प्रस्ट मान्यता छ । तसर्थ विगतमा विभिन्न कारणले दर्ता छूट भएका मोहीहरूलाई निश्चित समय दिएर दर्ताका लागि आह्वान गरिने छ । यसका साथै राष्ट्रिय मजदुर आयोग, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, हलैया, वादी र मुसलमान समुदायसमेतका अपेक्षाहरूलाई स्पष्टरुपले सम्बोधन गर्नका निम्ति अधिकारसम्पन्न आयोगहरू गठन गरिने छन् ।
जमिनमाथिको सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य र जमिनको उत्पादनशीलता बृद्धि गर्न उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग मार्फत् कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले तत्काल अगाडि बढाइने छ ।
कृषि उत्पादन बढाउनका लागि बीउ ब्याङ्क स्थापना गरी बीउविजन, मलखाद कोष, उपकरण लगायतका क्षेत्रमा सीमान्त किसानहरुलाई लागत सहभागितामा सहयोग दिने व्यवस्था गर्नुका साथै देशव्यापीरुपमा माटो परिक्षण गर्ने व्यवस्था गरिने छ । यस उद्देश्यका लागि कृषि कर्मचारीहरू गाउँगाउँ खटाइने भएको छ । यसको साथै पशु स्वास्थ्य शिविरहरू पनि खोलिने भएका छन् ।
पर्यटन वैदेशिक मुद्राको एक प्रमुख आयश्रोत भएकोले पर्यटन उद्योगको प्रबर्द्धनका निम्ति देशव्यापी प्रचार-प्रसारका आकर्षक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छन् ।
विदेशी ऋण र अनुदानले हाम्रो पूर्वाधार निर्माणमा खेलेको भूमिका सामान्यतया सकारात्मक छ । तर सानाभन्दा साना कुरामा पनि विदेशीको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले हामीलाई कहिल्यै स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर हुन दिनेछैन । यो बाटो फलानो देशले बनाइदिएको हो, यो आकासे पुल फलानो देशले बनाइदिएको हो, यो राजमार्ग फलानो देशले बनाइदिएको हो भनेर मात्र हामी कहिलेसम्म बस्ने ? खै हामी आफैंले बनाएको बाटो, आकासे पुल, लोकमार्ग, रङ्गशाला आदि ? आउनोस्, हामी राष्ट्रिय संकल्प गरौँ- हामी दृष्टान्तका रुपमा एउटा त्यस्तो काम गरेर देखाऊँ जसको पुँजी नेपाली होस्, विज्ञता नेपाली होस्, श्रम नेपाली होस् । हामी छिटै नै एउटा कुरा त गरेर देखाउ“m जसमा सबैथोक पूरापूर नेपाली होस् । त्यो काम माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण हुनसक्छ जसमा सार्वजनिक-निजी क्षेत्रको साझेदारीको धारणाअनुसार सरकार, निजी क्षेत्र तथा स्थानीय वासिन्दाको हिस्सेदारी हुनेछ । आयोजनाहरूमाथि आम नागरिकको अपनत्व तथा स्वामित्वबोध गराउने यो प्रभावकारी तरिका हुनेछ । सरकार घोषणा गर्छ- अब सानातिना कुरामा र प्राथमिकताभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा विदेशी ऋण लिइने छैन, केवल महत्वाकांक्षी र ठूला परियोजनामा मात्र विदेशी ऋण लिइने छ ।
देशभित्र उपलव्ध अतिरिक्त श्रमको बढीभन्दा बढी सदुपयोग गरेर विकासको लहर ल्याउने नीति सरकार तदारुकतासाथ कार्यान्वयन गर्दैछ । त्यसनिम्ति यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा घोषणा भएझैँ विकास निर्माणका विभिन्न कामहरू राष्ट्रिय अभियानको रुपमा जनसहभागितामूलक ढङ्गले सम्पन्न गरिने छ । मध्य पहाडी लोकमार्ग, उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग र तराई-मधेसमा नदी-नियन्त्रणजस्ता विकास-निर्माणका काममा उच्च पदाधिकारीहरू समेतले श्रमदान गर्ने व्यवस्था गरिने छ । म आफैँ यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी बन्ने छु ।
हाम्रो देशमा उपभोक्ता अति पीडित पक्ष हो । उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका दृष्टिले हामी निकै नै पछाडि छौँ । हाम्रा धेरैजसो खाद्य सामग्रीहरू स्वास्थ्यका दृष्टिले खान लायकका छैनन् । सरकार अब प्रभावकारी संयन्त्र बनाएर हरेक सेवा र वस्तुको नियमन गर्दैछ । हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त गरिने छ । यसका साथै नापतौल तथा गुणस्तर विभागलाई थप प्रभावकारी र सक्रिय बनाइँदै छ । छिट्टै नै देशभरिका प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाका वडाहरूमा सहकारी पसल खडा गरिने छ, जसमा दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलव्ध गराइने छ ।
राज्य र नागरिकको सम्पर्क, अन्तर्त्रिmया र आदान-प्रदानलाई प्रभावकारी बनाउन सबै नागरिकको विद्युतीय अभिलेख राख्न सुरु गरिने छ । यसको सुरुवात काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट गरिने छ ।
पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि तत्काल अध्ययन कार्यदल गठन गरिने छ । काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने दू्रतगतिको मार्ग -फास्ट ट्रयाक)को निर्माण कार्य छिट्टै थालिँदै छ ।
मुलुकले यस घडीमा भयावह ऊर्जा सङ्कट झेलिरहेको छ । यो सङ्कट पराश्रयी, अव्यवस्थित तथा योजनविहीन अतीतबाट हामीमाथि थोपरिएको बोझ हो । यो ऊर्जा सङ्कट छोटो समयमा र सजिलै हल गर्न सकिने समस्या होइन । तथापि ऊर्जा सङ्कटको कारण आम नागरिकहरूमाथि हुन गएको कष्टलाई थोरै मात्र भए पनि घटाउन सरकारले हालै ३५ बुँदे कार्ययोजना घोषणा गरेको छ । यसै आर्थिक वर्षभित्र लोडसेडिङलाई अन्त्य वा अति न्यून गर्न तापीय, सौर्य, जैविक र अन्य ऊर्जाको प्रभावकारी परिचालन गरिने छ । भर्खरै थोरै मात्र भए पनि लोडसेडिङ घटाएर नागरिकहरूको पीडा कम गर्न खोजिएको छ । प्रयासको यो क्रम निरन्तर जारी रहने छ । यो सरकार घोषणा गर्दछ- विद्युत उत्पादनका लागि नदी र खोलाहरूका इजाजतपत्र लिने पक्षहरूले आजका मितिदेखि छ महिनाभित्र काम सुरु नगरेमा तिनका इजाजतपत्रहरू बदर गरिने छन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सुरु भएको आर्थिक मन्दीको असरबाट नेपाल अछुतो नरहने कुरा निश्चित छ । यसबीच वैदेशिक रोजगारीमा गएका थुप्रै नेपालीहरू नेपाल फर्काइने क्रम सुरु भइसकेको छ । यसबाट नेपालको बेरोजगारी समस्या झनै विकराल बन्ने स्पष्ट छ । साना तथा ठूला आयोजनाहरू सुरु गरी स्वदेशमै रोगजारी निर्माण गर्नु सिवाय अब अर्को विकल्प  छैन । यसबारे गम्भीर गृहकार्य भइरहेको छ र छिट्टै स्वरोजगार योजनालगायतका कार्यक्रम थालनी गरिने छन् ।
कणर्ाली र सुदूरपश्चिम भेग नेपालका अत्यन्तै उपेक्षित भौगोलिक क्षेत्र हुन् । यी क्षेत्रहरूलाई  विकासको मूल धारमा समेट्ने ध्येयले कार्यक्रमको विशेष प्याकेज ल्याइँदैछ । उक्त प्याकेजहरूमा यी क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा जोड दिइने छ ।
कोसी नदी नियन्त्रण तथा बाढी पीडितहरूको पुनःस्थापन तथा राहत वितरणका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने छ । साथै सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका बाढी पीडितहरूलाई दिइने राहत कार्यक्रमलाई व्यवस्थित तुल्याउन प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गरिने छ ।
हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा अराजकता र अस्तव्यस्तता व्याप्त छ । शिक्षालयहरू जनजागरणको प्रभावकारी माध्यम हुनुका साथै समुन्नत संस्कृति र सीपको दीक्षा प्राप्त गर्ने थलो पनि हुन् । शिक्षालाई जीवनमुखी तथा स्वदेशमुखी बनाउने ध्येयले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र अनुशासित तुल्याउन शिक्षाविद् तथा विद्यार्थी प्रतिनिधिहरू रहेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन   गरिनेछ । साथै खुला विश्वविद्यालयको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अध्ययन कार्यदल गठन गरिनेछ ।
नेकपा -माओवादी)को नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि तत्काल कायम रहेको प्रशासनिक संयन्त्रमा कुनै ठूलो फेरबदल गरेका छैनौँ । प्रशासन संयन्त्रलाई उथलपुथल गर्ने सोचाइ पनि बनाएका छैनौँ । तर यसलाई कसैले पनि हाम्रो कमजोरी नठान्न मेरो आग्रह छ । सरकारको नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहयोग नगर्ने, आप\mनो काम पन्छाउने र सेवाग्राही नागरिकको काम नगर्ने कर्मचारीलाई कडा कारबाही गर्न सरकार पछि पर्ने छैन ।
सरकारी कार्यालयहरूमा हुने गरेको ढिलासुस्ती र घुसखोरीजस्ता रोगको उपचार सुरु गरिहाल्ने हेतुले हरेक सरकारी कार्यालयमा टोकन प्रणाली लागु गरिने छ । टोकन प्रणालीअन्तर्गत पहिला आउने सेवाग्राहीलाई पहिले सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने छ । हरेक कर्मचारीलाई खाजाका लागि दिउँसो एक बजेदेखि दुई बजेसम्म एक घण्टा समय छुट्याइने छ । अरु समय कर्मचारीले अनिवार्यरुपले कार्यालयमा कार्यरत रहनुपर्ने छ । यस प्रणालीलाई साँच्ची नै लागु गर्न छड््के निगरानीलाई प्रभावकारी बनाइने छ । हरेक सरकारी कार्यालयको उजुरी पेटिकालाई व्यवस्थित गरी उजुरीहरूको छानबिनमार्फत् यथोचित कारबाही गरिने छ । मालपोत, यातायात व्यवस्था, प्रजिअ कार्यालयलगायत सबै सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राही र कर्मचारीबीच कुनै मध्यस्थ वा दलाललाई प्रवेश दिइने छैन । कुनै काम आज हुन नसके त्यो किन हुन सकेन त्यसको लिखित कारण खुलाई सेवाग्राहीलाई हस्ताक्षरसहित आधिकारिक पत्र दिनुपर्ने छ । हामीले घुसका लागि सधैँ कर्मचारीलाई मात्र दोषी देख्दै आएका छौँ । आइन्दा घुस दिने व्यक्तिलाई पनि दोषी मानिने छ । प्रशासनमा दीर्घकालीन सुधार गर्नका लागि यसअघि नै उच्चस्तरीय पुनर्सरचना आयोग गठन भई काम सुरु भइसकेको जानकारी गराउँछु ।
अदालतहरूमा पनि ढिलासुस्ती र घुसखोरीको रोग फैलिएको जनगुनासो नयाँ होइन । यी संस्थाहरूमा अतीतको संस्कार र शैलीबाट सल्केको रोग हो । नागरिकहरूलाई न्याय दिने संस्थाहरूमा रहेको यो रोग दण्डहीनताको जड पनि हो । यो हाम्रा कतिपय न्यायमूर्तिहरू तथा बार एसोसिसियनका अगुवाहरूले सार्वजनिकरुपमा स्वीकार गरेको तथ्य हो । न्याय प्रणालीमा क्रमशः सुधार गरी जनसाधारणका लागि न्यायलाई सुपथ र सुलभ तुल्याउन र अदालतप्रति खस्केको जनआस्थालाई बढाउनका निम्ति सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी विशेष कार्ययोजना ल्याइँदै छ । यस प्रयोजनका निम्ति वैकल्पिक विवाद समाधान ऐनको व्यवस्था गरिने छ । न्याय सम्पादनका सम्बन्धमा न्याय परिषद्भित्र साप्ताहिक रिपोर्ट लिने कार्यको पनि व्यवस्था गरिने छ । दैनिक जनगुनासो सुनी न्याय प्रक्रियालाई छिटो-छरितो तुल्याउन खुला तथा प्रभावकारी उजुरी पेटिका राखिँदै छ ।
माघ १ गतेदेखि देशव्यापीरुपमा निरक्षरता उन्मूलन अभियान सुरु भइसकेको छ । दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने यस अभियानमा हात बढाउन सबै विद्यार्थी सङ्गठन, गैसस, युवा सङ्गठन र राजनीतिक दलहरूलाई म हार्दिक अपिल गर्दछु ।
निकट विगतमा द्वन्द्वहरूबाट बनेका घाउहरूको उपचार गर्न र तिक्ततालाई मेट्दै जान सरकार शान्ति अभियानमार्फत् सांस्कृतिक टोलीहरूलाई देशव्यापी अभियानमा पठाउने तयारीमा छ । सत्य निरुपण आयोग गठन भएपछि कलहलाई सुलहमा, अविश्वासलाई विश्वासमा र आशङ्कालाई समझादारीमा फेर्न र यसरी शान्ति प्रक्रियालाई दरिलो बनाउन यो अभियान प्रभावकारी हुने मेरो विश्वास छ ।
आजको चमत्कारिक सूचना प्रवाहको युगमा नागरिकका कान, आँखा र मुखसमेत मिडिया हुन् । म मिडियालाई विशेष आह्वान गर्न चाहन्छु- हामी नवनिर्माणको बिन्दुमा छौँ । हामीले सधैँ नकारात्मक समाचार पढयौँ र समाचारमा केवल राष्ट्रको निराशालाई पढ्यौँ । आउनोस्, अब हामी आशा र सम्भावनाका समाचारहरू पढौँ । मिडियाले नागरिकहरूलाई राष्ट्र निर्माणका लागि प्रेरणा दिई प्रोत्साहित गरोस् । मिडियाले नागरिकहरूमा नवजागरणको चेतना भर्न र आत्मत्यागको भावना जगाउन योगदान गरोस् । यो सरकार मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।
आदरणीय आमा-बुबा तथा प्यारा दिदी-बहिनी र दाजु-भाइहरू,
औद्योगिक र व्यावसायिक घरानाहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा योगदानका लागि म सविनय अपिल गर्दछु । देशमा हाल देखापरेका आम अराजकता र ‘बन्द’ संस्कृतिको अन्त्य गरी औद्योगिक शान्ति र लगानीको वातावरण निर्माण गर्न यो सरकारले दरो अठोट गरेको छ । राष्ट्रको प्रतिष्ठा उँचो नभएसम्म कुनै पनि नागरिकको प्रतिष्ठा उँचो हुँदैन चाहे त्यो जतिसुकै ठूलो व्यावसायिक किन नहोस् । आप\mनो सामाजिक दायित्वलाई आत्मसात् गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल च्याम्बर्स अफ कमर्सजस्ता संस्थाले यो अस्पताल, यो विश्वविद्यालय र यो सडक बनाएको हो भनेर गर्व गर्ने दिन कहिले आउला ? आशा गरौँ- हामीलाई छिट्टै नै त्यो दिन देख्न पाउने सौभाग्य प्राप्त हुनेछ ।
दण्डहीनता लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्कृतिको घातक रोग हो । नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा गहिरोसँग जरा गाडेको यस रोगको उपचार अब साहसपूर्वक सुरु गरिने छ । यस सन्दर्भमा विगतका आयोगहरुको प्रतिवेदनहरूको सटिक मूल्याङ्कन गरी दोषीहरूमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया तुरुन्तै अघि बढाइँदै छ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आप\mनो कार्यक्षेत्र, मूल दायित्व तथा प्राथमिकताभन्दा बाहिरका खुद्रा-मसिना काम तथा व्यर्थका औपचारिकताहरूमा अल्मलिएको विषयमा नागरिकहरूका तर्फबाट गर्ने गरिएका टिप्पणी तथा आलोचनाहरूलाई मैले ध्यानपूर्वक सुनेको छु । यी टिप्पणी र आलोचनाहरूलाई सम्मान गर्दै आइन्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बिहान वा बेलुका व्यक्तिहरूका खुद्रा-मसिना अनुनय-विनय, गुनासा र दुखेसा सुन्ने र अभिवादन ग्रहण गर्ने कार्यबाट पन्छेर समयमा नै आ-आप\mना कार्यालयमा पुग्ने, आवश्यकता र औचित्य हेरी सामूहिक वा व्यक्तिगत भेटघाट र छलफलसम्बन्धी सबै कार्य कार्यालयमै गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । साथै प्रत्येक मन्त्रालयको कार्यको साप्ताहिक लेखाजोखा गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइने छ । नागरिकहरूसँग निकट र जीवन्त सम्पर्क कायम गरी तिनका आँखाबाट सरकारका कामकाजहरूको निरन्तररुपले मूल्याङ्कन गर्न प्रधानमन्त्रीको हैसियतले क्रियाशील रहन म वाचा गर्दछु ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट नातावादको व्यवहार गरिँदै छ र उनीहरू विलासमुखी जीवनशैलीतर्फ लहसिँदै छन् भनी नागरिक तहबाट गरिएका गुनासाहरूलाई मैले गम्भीररुपले लिएको छु । आइन्दा नागरिकहरूले यस्ता गुनासा गर्नु नपर्ने स्थितिको सिर्जना गर्न म मन्त्री परिषद्का साथीहरूको सहयोगबाट सामूहिकरुपले प्रयास गर्नेछु ।
बेपत्ता नागरिकहरूको यथार्थ अवस्थाको स्पष्ट चित्र बाहिर ल्याई दोषीलाई कानुनसम्मत कारबाही गरेर दण्डहीनताको संस्कृतिको तेजोबध गर्नका निमित्त छिट्टै बेपत्तासम्बन्धी शक्तिसम्पन्न आयोग गठन गरिने छ । साथै द्वन्द्वको कारण हुन गएका विस्थापितहरूको पुनःस्थापनसम्बन्धी नयाँ समझदारी भइसकेको छ, र अब सोको कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि सुरु गरिने छ ।
नयाँ सरकारको गाउँ-देहातमुखी बजेट अब छिट्टै नै कार्यान्वयनमा जाँदैछ । यस बजेटलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सक्दा नेपाल अविकासबाट विकासतर्फ, रोजगारीको अभावबाट रोजगारीको उपलव्धतातर्फ, अन्यायबाट न्यायतर्फ, परनिर्भरताबाट स्वनिर्भरतातर्फ र विपन्नताबाट सम्पन्नतातर्फ लम्कने बाटो खुल्नेछ । छिट्टै जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय निकायहरूको गठन गरेर बजेटमा घोषित जनमुखी नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्र पारिँदै छ । बजेटको कार्यान्वयनमा आ-आप\mनो विज्ञता, उद्यम, श्रम, सीप र लगनले सहयोग पुर्‍याउन म सबै नागरिकलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
जुन आर्थिक, राजानीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जातिगत, लैङ्गकि तथा क्षेत्रगत कारणले जनयुद्ध र विविध क्षेत्रमा विविध प्रकारका विद्रोह तथा आन्दोलनहरू भए ती कारणहरूलाई साँच्ची नै निराकरण गर्न सकिएन भने फेरि पनि मुलुक भयावह द्वन्द्वको चक्करमा फस्ने कुरा निश्चित छ । द्वन्द्वको त्यो विकराल चक्करलाई समाधान गर्ने उपाय भनेको दुई सेनाको तर्कसङ्गत समायोजन र सबै नेपालीको सहभागिता र सहमतिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्वरुप निर्धारण गरी संविधान लेखन कार्यलाई मूर्त रुप दिनु हो । उसो त संविधान लेखन जनयुद्ध र जनआन्दोलनहरूका उपलव्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने वैधानिक आधार पनि हो । यो महान् कार्यलाई तोकिएको समयभित्रै साकार रुप दिने अभियानमा खुला दिलले अग्रसर हुन र नेपालको आर्थिक-सामाजिक नवनिर्माणद्वारा गरिबी निवारण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नर् म राजनीतिक दलहरू, उद्योग व्यवसायीहरू, नागरिक समाज, मिडिया तथा मधेस-तराई, पहाड र हिमालका सबै नागरिकहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । निश्चितै रुपमा हाम्रो अगाडिको बाटोमा चुनौतीहरू धेरै छन् । तर सबैको सकारात्मक सोचाइ र क्रियात्मक सहयोग जुटाउन सक्दा यी चुनौतीलाई पन्छाउँदै नयाँ तथा जीवन्त, शान्तिपूर्ण तथा न्यायपूर्ण, स्वनिर्भर तथा समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार पार्न सकिने सम्भावनाहरू पनि प्रचूर छन् । यी सम्भावनाहरूलाई यथार्थमा बदल्न हामी सबै तन, मन र धनले जुटौँ । नेपालको अखण्ड र समृद्ध भविष्य उज्ज्वल छ ।
धन्यवाद ।

१२ माघ २०६५